अध्यादेशबाट भए पनि माग पूरा गर्न शिक्षकहरुको माग

काठमाडौँ । विद्यालयका शिक्षकहरुले अध्यादेशबाट भए पनि शिक्षा विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् ।
२०८० साल भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक १९ महिनादेखि छलफलमै अड्किएको छ।
शिक्षा विधेयकलाई लिएर शिक्षकहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षा, कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ। सरकारले यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न शिक्षक स्थानीय तह मातहत हुने गरी २०८० भदौ २७ मा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो।
विधेयकमा भएको प्रावधान शिक्षकअनुकूल नभएको भन्दै २०८० असोज ३ मा देशभरको शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे। सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा १७ बुँदे असहमति राखेर नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा प्रदर्शन भएको थियो।
शिक्षकको दरबन्दी केन्द्र सरकारअन्र्गत हुनुपर्ने, शिक्षकको १० वर्षमा आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, स्थायी, राहत, साविक उच्च माध्यमिक, सिकाइ अनुदान, बालविकास, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकहरूको स्थायित्वको सुनिश्चतता गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्।