बाँसुरी खबर 
काठमाडाैँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरण चार दिनदेखि रोकिँदा समाधानका लागि सरकारले गरेको वार्ता पुनः निष्कर्षविहीन भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यको उपस्थितिमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीयवासी र राजनीतिक दलबीच सोमबार भएको छलफल कुनै ठोस निर्णयबिना टुंगिएको हो। यसअघि आइतबार पनि अर्थ मन्त्रालयसँग थप परामर्श गरेर पुनः वार्ता बस्ने सहमति भए पनि निष्कर्ष आउन सकेको थिएन।
संघर्ष समितिका सदस्य विष्णु खड्काका अनुसार, पटक–पटक भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयले विश्वसनीय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। सचिवले मागका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग पुनः छलफल गर्न समय मागेकी छन्। संघर्ष समितिले भने यो जनताको अधिकारको लडाइँ भएको भन्दै सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संघर्ष समितिले १३ महिना अघि तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवसँग भएको १० बुँदे समझदारी कार्यान्वयन माग गर्दै शुक्रबारदेखि हेलम्बु–१, अम्बाथानस्थित सुरुङबाट पानी पथान्तरण बन्द गरेको हो।
उनीहरूले आयोजनाको खर्च सार्वजनिक गर्न, मेलम्ची–आम्बाथान सडक कालोपत्रे गर्न, पानीको लेभी निर्धारण गरी २५ प्रतिशत रकम पीडित क्षेत्रमा पठाउन, स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिन र बाढीपीडित पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। सचिव बज्राचार्यले सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्दै सहमति छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्