केन्द्र सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई राइड शेयरिङ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मध्यरातसम्म बसेको बैठकले ७ बुँदे सहमति गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वको वार्ता समितिले स्थगनको सिफारिस पठाउने भएको छ।
समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ।
संघीय सरकारको अनुरोधमा गण्डकी प्रदेशले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै यातायात व्यवसायीको आन्दोलन टुंगिने भएको छ। कार्यदलमा भएको सहमतिलाई संघ सरकारले प्रदेशलाई अनुरोध गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता हुने जनाइएको छ।















प्रतिक्रिया दिनुहोस्