सकियो वाग्मती प्रदेशस्तरीय न्यायिक समिति सम्मेलन

सिन्धुपाल्चोक । वाग्मती प्रदेशभरिका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु सम्मिलित न्यायिक समितिको सम्मेलन ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाद्वारा आयोजित वाग्मती प्रदेशस्तरीय भोटेकोशी न्यायिक सम्मेलन २०८२ ले स्थानीय सरकारमा न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
यसअघि विगतमा २०७८ चैत्र १४ गते पोखरामा र २०७९ चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौंमा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन भएका थिए । बिहीबार सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाले प्रदेश स्तरको पहिलो र राष्ट्रिय स्तरको तेस्रो न्यायिक सम्मेलन गरेको हो । सम्मेलनमा न्याय निरुपणमा भोग्नुपरेका समस्या र अप्ठ्यारासँगै अधिकार व्यवस्थापन र कामको बाँडफाड सम्बन्धमा प्यानल छलफल भएको थियो । न्यायिक समितिको पहिलो प्रदेश सम्मेलनमा वाग्मती प्रदेशभरका ७४ पालिकामध्ये ५५ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको उपस्थिति थियो । सम्मेलनको संघीय सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरेका थिए ।
भेलाले सबै नागरिकका लागि सस्तो, सहज र द्रुत न्याय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनासँगै मेलमिलाप संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको पूर्ण पालना गर्ने र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत न्यायिक सेवालाई सहज, छरितो र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजक भोटेकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक दिक्षेन शेर्पाले बताइन् ।
भोटेकोशी गाँउपालिकाको आयोजना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, वाग्मती प्रदेशको समन्वयमा आयोजित भेलाले ५ बुँदे ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिमा देखिएको अवधारणागत अन्यौल अन्त्यका लागि संघीय कानुनद्वारा स्पष्टता कायम गर्न घोषणापत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि निर्धारित पाठ्यक्रममा आधारित तालिमको व्यवस्था गरी आवश्यक दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गरियोस् भनी माग गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । यसैगरी वर्तमानमा तोकिएको न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारको पुनर्विचार गरी थप स्पष्ट गरी स्थानीय न्याय प्रणाली अझ सक्षम र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने मागलगायतका प्रस्ताव पारित भएका छन् ।
यस्तै न्यायिक समितिबाट गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने र न्यायिक समितिलाई स्रोत साधनसहितको समृद्ध बनाइयोस् भन्ने भेलाले प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस घोषणापत्रमार्फत उनीहरुले प्रदेशभरिका सरोकारवाला निकय, संघीय तथा प्रदेश सरकारलाई उपर्युक्त विषयहरूमा आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा कानुनी व्यवस्थाहरू गर्न आग्रह गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक दिने सम्मेलनमा भएका छलफलबाट स्थानीय न्याय प्रशासन तथा न्याय सम्पादनका विषयमा बृहत्तर छलफल गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यले घोषणापत्र जारी गरिएको सम्मेलन संयोजक दिक्षेन शेर्पाले जनाइन् । उनले स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन सम्मेलन सफल भएको समेत बताइन् ।
सम्मेलनमा सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्वु शेर्पा, सांसद अमृता नेपाल, कान्छीमाया तामाङ, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बालकृष्ण श्रेष्ठ, जिल्ला न्यायाधीश भगवती घिमिरेलगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्दै मेलमिलापबाट विवादको निरुपण गर्दा स्वतन्त्रता र स्वेच्छा, गोपनीयता र तटस्थता रहनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।